रायगढ़/छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में एक अधिसूचना जारी कर महापौर/नगरपालिका/नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के द्वारा कर दिया है, पिछले निकाय चुनाव से पहले भूपेश सरकार ने महापौर/अध्यक्ष के चुनाव सीधे न करवाकर पार्षदों द्वारा चुनाव करने संबंधी संशोधन किया गया था,जिसे वर्तमान विष्णु देव साय सरकार ने पुन: संशोधित कर पूर्ववत कर दिया गया है, राज्य गठन दिवस पर पूरे प्रदेश में जब राज्योत्सव मनाया जा रहा था तब सरकार ने यह निर्णय लेकर उसे तोहफे के तौर पर जनता के सामने पेश किया है,
पिछली सरकार ने इस चुनाव को पार्षदों पर छोड़ दिया गया था,हालांकि उस समय भी इस प्रक्रिया का विरोध भाजपा द्वारा किया गया था,इस पद्धति से चुनाव कराए जाने पर अब लोग अध्यक्ष पार्षद और महापौर के लिए दो वोट कर सकेंगे,अब जनता खुद अपने अध्यक्ष और महापौर का चुनाव करेगी, विष्णु सरकार के इस फैसले से अध्यक्ष और महापौर के कुर्सी का सपना देखने वाले राजनेताओं की सर दर्द बढ़ जाएगी,अब उन्हें पार्षदों बजाए के सीधे आम जनता से संपर्क करना होगा,
50 फीसद ओबीसी आरक्षण का चुनाव में होगा असर- विष्णुदेव साय सरकार ने त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में आरक्षण की सीमा बढ़ा दिया है,कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 50 प्रतिशत करने पर मुहर लगाई,पहले आरक्षण की सीमा 25 प्रतिशत थी जो अब बढ़ाकर अधिकतम 50 प्रतिशत कर दिया गया है,
इससे पूर्व निर्धारित आरक्षण के रोस्टर में बदलाव होने की संभावना बढ़ गई है, यदि 50 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के आधार पर नया आरक्षण रोस्टर आता है तो वर्षों से जातिगत समीकरणों के आधार पर कुछ वार्डों में एक छत्र राज करने वाले नेताओं को नए वार्डों में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी होगी,
छत्तीसगढ़ में नगर निकायों की स्थिति–
कुल नगर निकाय – 184
नगर निगम – 14
नगर पालिका परिषद- 48
नगर पंचायत- 122
