नई दिल्ली /मतदाता सूची में शामिल मतदाता, मतदान करने के लिए EPIC के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से कोई भी एक प्रदर्शित कर सकते हैं, भारत का चुनाव आयोग (ECI) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत, यह निर्देश देने के लिए अधिकृत है कि मतदाताओं को उनकी पहचान सुनिश्चित करने और मतदान केंद्र पर छद्म पहचान पत्र (EPIC) जारी किए जाएँ।
बिहार और उपचुनाव वाले 8 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 100% मतदाताओं को EPIC जारी किए जा चुके हैं। आयोग ने सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए थे, कि वे मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) वितरित करना सुनिश्चित करें,
इसके अलावा उन मतदाताओं की सुविधा के लिए जिनके नाम मतदाता सूची में हैं, लेकिन अपनी पहचान के लिए ईपीआईसी प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, चुनाव आयोग ने 7 अक्टूबर, 2025 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें ऐसे मतदाताओं को निम्नलिखित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है–
(i) आधार कार्ड
(ii) मनरेगा जॉब कार्ड
(iii) बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
(iv) श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड
(v) ड्राइविंग लाइसेंस
(vi) पैन कार्ड
(vii) एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
(viii) भारतीय पासपोर्ट
(ix) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़
(x) केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
(xi) सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र और
(xii) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्ड। भारत सरकार
वही यह दोहराया जा सकता है कि मतदान के दिन मतदान करने के लिए मतदाता सूची में नाम होना एक पूर्वापेक्षा है, बुर्का या पर्दा करने वाली महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मतदान केंद्रों पर मौजूदा निर्देशों के अनुसार विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि महिला मतदान अधिकारियों/परिचारिकाओं की उपस्थिति में उनकी गरिमापूर्ण पहचान सुनिश्चित की जा सके और उनकी गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके,,
